No Yoga Policy Even after High Court orders.

Good Governance Posse
0

 पंजाब मे दिल्ली कि भांति योग को गलत तरीके से बढ़ाया जा रहा है जो गैर कानूनी है। बिना नियम/अधिनियम के हो रहे हैं कार्य। 

इस विषय पर शिकायत की गई:- 

ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

1) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਰੀਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗ ਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

2) ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ।

3) ਯੋਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

4) ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀਓਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

5) ਪੰਜਾਬ ਸੈਰਵਿਸ ਰੁਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਰਵਿਸ ਰੁਲ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।


ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰੋਪੋਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਅਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ


पंजाब सरकार द्वारा प्राप्त उत्तर :-

It is a policy matter


No Yoga Law

मैं बता दूँ इस विषय पर मुख्यमंत्री जी को मिलने की गुजारिश अलग से कई बात की गई है किन्तु नहीं दिया जा रहा समय। 

क्यों जरूरी है कानून :-

    योग कानून के बिना पंजाब मे योग
  • योग मे कानून बहुत जरूरी इस लिए हैं कि सभी प्रणालियों के कानून निश्चित होते हैं किन्तु योग को कोई भी करवा रहा है। 
  • लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल हो रहा है । 
  • सीएम योग शाला के नाम पर व्यायाम करवाया जा रहा है जिससे योग पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है और लोग भ्रमित हो रहे हैं 
  • योग मे उच्च शिक्षा वाले नियुक्त नहीं जबकि डिप्लोमा वालों को 15 दिन की ट्रैनिंग दे कर जोड़ा जा रहा है । 
  • इसके इलवा प्राइवेट योग टीचर वो हैं जो योग का य भी नहीं जानते । 
  • पाठशालाओं मे योग शारीरिक शिक्षक करवा रहे जिनको भी योग के सिद्धांत तक नहीं आते । 


हाई कोर्ट के आदेश:- 

हाई कोर्ट के आदेश है राज्य सरकार को योग पर कानून बनाने के किन्तु उस पर कारवाई नहीं की गई उल्टा पूर्व सरकारों द्वारा इस पर केन्द्रीय कानून लागू करने के लिए कह कर बंद कर दिया गया। 

Topics

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

Stay Connected With Us

Good Governance Posse is officially available on Whatsapp Messenger, Facebook Chat and on Dedicated Kutumb Group.
Whatsapp Community is a dedicated group on Whatsapp Messenger to stay updated.
Enroll yourself to GGP Community. A dedicated Kutumb of Good Governance Lovers.
We have dedicated facebook messenger account where you can drop you messges.

Gov. Updates

News Updates

Contact Us

Name

Email *

Message *