ਡੀ ਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਓਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ।
ਉੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ
- ਏਸ ਡੀ ਏਮ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਇਬ ਤੇਹਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।
- ਸੀਵਿਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।
- ਕਾਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ RTI ਦੇ 45 ਦਿਨ ਫਰਸਟ ਅੱਪੀਲ ਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ 25000 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਰਜੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇ । 250 ਰੁਪਏ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
